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The Irish Government has been encouraged to adopt the EU plans for the “EU COVID-19 Certificate” so the travel and tourism industry can take advantage of international visitors this summer, following the country’s agreement to be part of the pilot test. A member of the parliament, Maria Walsh, urged the Government to make sure that the work that is needed on the national level in order to implement the certificates takes place as soon as possible so the certificates can be used by early summer.
आयरिश सरकार को “यूरोपीय संघ COVID-19 प्रमाणपत्र” के लिए यूरोपीय संघ की योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि यात्रा और पर्यटन उद्योग इस गर्मी में अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों का लाभ उठा सकें, देश के समझौते के पायलट परीक्षण का हिस्सा बनने के बाद। संसद के एक सदस्य, मारिया वाल्श, ने सरकार से आग्रह किया कि प्रमाण पत्र को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जिस काम की आवश्यकता है, वह जल्द से जल्द हो, ताकि गर्मियों के शुरुआती दिनों में प्रमाणपत्रों का उपयोग किया जा सके।
In addition, the former Fine Gael minister Senator Regina Doherty insisted that “Ireland must be ready to implement the EU’s ‘Covid-19 certificate’ for cross-border travel within the EU, so as not to be left behind the rest of Europe as safe international travel reopens in coming months.”
इसके अलावा, पूर्व ललित गेल मंत्री सीनेटर रेजिना डोहर्टी ने जोर देकर कहा कि “यूरोपीय संघ के भीतर सीमा पार यात्रा के लिए आयरलैंड को यूरोपीय संघ के ‘कोविद -19 प्रमाणपत्र’ को लागू करने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि यूरोप के बाकी हिस्सों को पीछे न छोड़ा जाए। आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू होती है। ”
She stressed that the Departments of Health, Justice, Foreign Affairs, and Transport must provide assurance that they will be ready to implement the digital and paper systems immediately after they are developed and launched by the EU,
उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य, न्याय, विदेशी मामलों और परिवहन विभागों को यह आश्वासन देना होगा कि वे यूरोपीय संघ द्वारा विकसित और लॉन्च किए जाने के तुरंत बाद डिजिटल और पेपर सिस्टम को लागू करने के लिए तैयार होंगे।
Furthermore, the Trinity College biochemist Luke O’Neill said that the planned launch of the EU certificate, which will allow international travel for people who are already immune or free from the COVID-19, is a reasonable measure to restore tourism safely. O’Neill said that the improvement of the virus situation in the country should allow the reopening of outdoor dining and believes that the launch of the certificates could bring an end to the mandatory hotel quarantine for the holders of the certificate.
इसके अलावा, ट्रिनिटी कॉलेज के बायोकेमिस्ट ल्यूक ओ’नील ने कहा कि यूरोपीय संघ के प्रमाण पत्र की योजनाबद्ध लॉन्च, जो उन लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति देगा जो पहले से ही प्रतिरक्षा या सीओवीआईडी -19 से मुक्त हैं, पर्यटन को सुरक्षित रूप से बहाल करने के लिए एक उचित उपाय है। ओ’नील ने कहा कि देश में वायरस की स्थिति में सुधार से बाहरी भोजन को फिर से खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए और उनका मानना है कि प्रमाण पत्र के लॉन्च से प्रमाण पत्र धारकों के लिए अनिवार्य होटल संगरोध समाप्त हो सकता है।
However, the Ministers have suggested that Ireland may not sign up to the system right away and may wait until the end of the year to begin acknowledging the certificates.
हालांकि, मंत्रियों ने सुझाव दिया है कि आयरलैंड अभी सिस्टम में साइन अप नहीं कर सकता है और प्रमाण पत्र स्वीकार करने के लिए वर्ष के अंत तक इंतजार कर सकता है।
The European Parliament has endorsed proposals to introduce a new “EU COVID-19 Certificate” to allow travel across the bloc for those who have been vaccinated against the virus, the ones who test negative as well as those who have recovered from the Coronavirus. In the voting process, 540 Members of the Parliament supported the proposal, 199 were against it, and 31 abstained.
यूरोपीय संसद ने वायरस के खिलाफ टीकाकरण करने वालों, नकारात्मक परीक्षण करने वालों के साथ-साथ कोरोनोवायरस से बरामद होने वाले लोगों के लिए यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक नया “यूरोपीय संघ COVID-19 प्रमाणपत्र” पेश करने के प्रस्तावों का समर्थन किया है। मतदान की प्रक्रिया में, संसद के 540 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, 199 इसके खिलाफ थे, और 31 को छोड़ दिया गया।
Moreover, the parliament wants to dismiss the proposal of the Commission regarding the name of the “Digital Green Certificate” in order to avoid it from being seen as a precondition of free movement. They also claimed that the so-called ‘certificate’ should be free of charge. Once the countries agree on the implementation scheme, the regulations responsible for establishing the certificate will be legally bound to each EU country. Thus, as proposed, every Government will have six weeks to implement it after it becomes officially functional.
इसके अलावा, संसद “डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट” के नाम के संबंध में आयोग के प्रस्ताव को खारिज करना चाहती है ताकि इसे स्वतंत्र आंदोलन की पूर्व शर्त के रूप में देखा जा सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि तथाकथित ‘प्रमाणपत्र’ नि: शुल्क होना चाहिए। एक बार जब देश कार्यान्वयन योजना पर सहमत हो जाते हैं, तो प्रमाण पत्र की स्थापना के लिए जिम्मेदार विनियम कानूनी रूप से प्रत्येक ईयू देश के लिए बाध्य होंगे। इस प्रकार, जैसा कि प्रस्तावित है, आधिकारिक तौर पर कार्यात्मक होने के बाद इसे लागू करने के लिए प्रत्येक सरकार के पास छह सप्ताह का समय होगा।